वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी 70 टक्के जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आला आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी विधानसभेमध्ये यासंबंधी घोषणा केली. या निर्णयामुळे मराठवाडा, विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशोत्सुक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
राज्यातील वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांचे मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे वर्गीकरण करून या अभ्यासक्रमांसाठी स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखून ठेवल्या जात असतात. त्यानुसार ज्या भागांतील वैद्यकीय महाविद्यालय आहे. तेथील विद्यार्थ्यांसाठी 70 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जात होत्या. तर उर्वरित 30 टक्के जागांवर राज्यभरातील इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळायचा. दरम्यान मराठवाडा आणि विदर्भात महाविद्यालयांची संख्या कमी होती. तर प्रवेशोत्सुक विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त होती. यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. याच कारणामुळे हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात केली जात होती. आज राज्य सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करून मराठवाडा व विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी धडपडणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर होत असलेला अन्याय थांबविण्यासाठी मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केला होता. राज्यातील एमबीबीएस सह वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करण्यासंबंधी नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, वैद्यकिय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली होती.
राज्यातील वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांचे मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे वर्गीकरण करून या अभ्यासक्रमांसाठी स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखून ठेवल्या जात असतात. त्यानुसार ज्या भागांतील वैद्यकीय महाविद्यालय आहे. तेथील विद्यार्थ्यांसाठी 70 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जात होत्या. तर उर्वरित 30 टक्के जागांवर राज्यभरातील इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळायचा. दरम्यान मराठवाडा आणि विदर्भात महाविद्यालयांची संख्या कमी होती. तर प्रवेशोत्सुक विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त होती. यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. याच कारणामुळे हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात केली जात होती. आज राज्य सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करून मराठवाडा व विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी धडपडणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर होत असलेला अन्याय थांबविण्यासाठी मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केला होता. राज्यातील एमबीबीएस सह वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करण्यासंबंधी नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, वैद्यकिय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली होती.
निर्णयाने काय होईल?
स्थानिक विद्यार्थ्यांना ७० टक्के जागांवर प्रवेश देण्याच्या निर्णयामुळे प्रवेश परीक्षेत चांगले गुण असूनही अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकत नव्हता. आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या जागांवर गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश होतील. गुणवत्तेच्या निकषांमध्ये बसत असल्यास विद्यार्थी राज्यातील कोणत्याही भागांतील महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ शकणार आहेत.
मराठवाड्याचा यशस्वी लढाई
मागील अनेक वर्षापासून मराठवाड्यात यु सुत्राविरोधात लढाई सुरु होती.मागील महिण्यात हा लढा अधिक तिव्र करण्यात आला होता.परभणी,लातूर,बिडसह संपूर्ण मराठवाड्यात स्वाक्षरी मोहीम,संदेश मोहीम आदींच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते.तसेच मराठवाड्यातील आमदारांनी विधानभवनात सोमवारी (दि.सात) अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आंदोलन केले होते.मंगळवार्या घोषणेने या संपूर्ण लढाईला यश आले आहे.
