सुत्रांच्या माहीतीनुसार राज्यात आता यापुढे अंमलबजावणी सदनिका (फ्लॅट) विक्रीच्या दस्त दस्तनोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात रांगा लावण्याची गरज राहणार नाही. दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक सदनिका असणाऱ्या रेरा मान्य प्रकल्पातील विक्रीच्या दस्त नोंदणीचे अधिकार ऑक्टोबरपासून संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना (बिल्डर) देण्यात येणार आहेत. यासाठी आवश्यक संगणक प्रणाली विकसित करण्याचे काम सध्या सुरू आहे.
दुय्यम निबंधकांकडे जाण्याची गरज नाही : २ ऑक्टोबरपासून ‘फर्स्ट सेल फ्लॅटच्या दस्त नोंदणीचे अधिकार बिल्डरांना देण्यात येत असल्याने सदनिका दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाण्याची गरज राहणार नाही. यासाठी आवश्यक संगणक प्रणाली विकसित केली जात असून २ ऑक्टोबरपासून संपूर्ण राज्यात याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल.
कोरोनाचे संकट आल्यानंतर पहिल्या लॉकडाऊन नंतर राज्यातील व सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयदीड-दोन महिने बंद होती. याचा मोठा फटका राज्य शासन व बांधकाम व्यवसायाला बसला आहे. दस्तनोंदणी बंद असल्याने एका महिन्याला तीन हजार कोटींचा फटका राज्य शासनाच्या महसुलाला बसला होता. यातदेखील राज्य शासनाला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या म्हणजे मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक या ‘मेट्रो सिटी मध्येच कोरोनाचे रुग्ण अधिक असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांप्रमाणेच खरेदीदार नागरिकांनाही फटका बसला.
पार्श्वभूमीवर दुय्यम निबंधक कार्यालयातली गर्दी टाळण्यासाठी राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. बिल्डरांना दस्तनोंदणीचे अधिकार देण्यासाठी स्वतंत्र संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र निविदा काढण्यात आली आहे.
या संगणक प्रणालीद्वारे बिल्डरांना आपल्या कार्यालयातच दस्तनोंदणी करता येणार आहे. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर बिल्डरांना हे अधिकार मिळणार आहेत. बिल्डर स्वत:च्या कार्यालयात बसून दस्तावर संबंधित दुय्यम या निबंधकांची डिजिटल सही होऊन फ्लॅट विक्री व्यवहार पूर्ण करू शकेल.
